छह फीसदी भूखंडों के लिए 530 और किसान चिंहित,सीईओ रितु माहेश्वरी ने की भूलेख विभाग की समीक्षा।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बुधवार को ही भूलेख विभाग की भी समीक्षा की। सीईओ ने आबादी भूखंडों के लिए चिंहित 530 पात्र किसानों की सूची पर आपत्तियों का सक्षम कमेटी से शीघ्र निस्तारण करें ताकि उसे अगली बोर्ड बैठक में रखा जा सके और बोर्ड की अनुमति प्राप्त कर इन किसानों को शीघ्र छह फीसदी आबादी भूखंड दिया जा सके।

दरअसल, किसानों को आवासीय भूखंड देने के लिए पात्र 530 किसानों की सूची पर आपत्ति मांगी गई थी। सीईओ ने इसकी समीक्षा करते हुए कहा कि अगर कोई आपत्ति आई है तो सक्षम कमेटी से उसका शीघ्र निस्तारण कराएं। उसे अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड की अनुमति से किसानों को आबादी भूखंड दिए जाएंगे। रितु माहेश्वरी ने लीज बैक के 1451 प्रकरणों को भी शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 188 प्रकरणों को निपटाया गया है। सीईओ ने किसानों को 6 फीसदी आवासीय भूखंडों की प्रगति की भी समीक्षा की। भूलेख विभाग की तरफ से बताया गया कि पूर्व में कुल 19210 किसानों की पात्रता तय की गई थी, जिसमें से नियोजन विभाग द्वारा 18008 से अधिक भूखंडों को नियोजित कर दिया गया है। 6 फीसदी आबादी भूखंड विभाग द्वारा 17080 से अधिक भूखंडों को आवंटित कर दिया गया है। परियोजना विभाग की तरफ से 13149 लीज प्लान जारी किए गए हैं, जिसमें से 13047 चेक लिस्ट जारी हुई है और 6933 किसानों ने लीज डीड कराई है। सीईओ ने निर्देश दिए कि जिन किसानों की चेक लिस्ट जारी हो गई है, उनकी लीज डीड शीघ्र कराएं।
विगत बोर्ड बैठक में मुआवजे की दर बढ़ाने के बावजूद जमीन खरीदने की धीमी गति पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। आठ नए औद्योगिक सेक्टरों के लिए किसानों से जमीन शीघ्र प्राप्त करने की दरकार है। इसी तरह बहुप्रतीक्षित परियोजना डीएमआईसी के लिए 27 हेक्टेयर जमीन और खरीद ली गई है। प्राधिकरण ने इस पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया है। सीईओ ने शेष जमीन पर भी शीघ्र कब्जा प्राप्त करने के निर्देश दिए। रितु माहेश्वरी ने अस्तौली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने के लिए बची हुई जमीन का इसी सप्ताह अधिग्रहण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन की जरूरत है। सीईओ ने भूलेख विभाग को जमीन खरीदने का मासिक लक्ष्य देते हुए गति बढ़ाने के निर्देश दिए, लापरवाही करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इसके अलावा किसानों को लीज बैक करने, आबादी प्रकरणों का निस्तारण, लीज प्लान जारी करने की रफ्तार भी बढ़ाने के निर्देश दिए।